छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी न्यायालयाने नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींना पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असे बजावले.

महापालिकेची निकालानंतर लोकनियुक्त मंडळ मनपाचा कारभार पाहील. अशा स्थितीत नवीन पाणीपुरवठा योजनेत अडथळे आणले जाऊ शकतात अशी शंका सुनावणीप्रसंगी उपस्थित करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांनी योजनेच्या कामात अडथळे आणणाराची गय केली जाणार नाही. कामात आणलेला अडथळा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. अशी व्यक्ती कुठल्याही पदावरील अथवा हुद्द्याची असो, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

नवीन पाणीपुरवठा योजनेत ३७०० हॉर्सपॉवरचे तीन पंप बसविले जाणार आहेत. त्यापैकी एक पंप बसविला असून, त्याची चाचणी पूर्ण झाल्याचे सुनावणीप्रसंगी सांगण्यात आले. जॅकवेलसह २५०० मि. मि. व्यासाच्या जलवाहिनीत वेल्डिंग व इतर कचरा मोठ्या प्रमाणावर साचलेला आहे. हा कचरा एक पंप सतत सुरू ठेवल्यानंतर एक महिन्यात स्वच्छ होईल. दोन पंप सुरू ठेवले तर कचरा स्वच्छ करण्यास अठरा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती जीव्हीपीआर कंपनीच्या वतीने देण्यात आली.